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'संस्कृति से समझौता नहीं, निकालेंगे रास्ता', सियांग डैम के विरोध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 21 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
'संस्कृति से समझौता नहीं, निकालेंगे रास्ता', सियांग डैम के विरोध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है.

उन्होंने 21 नवंबर को कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय लोगों की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी तरह से रक्षा करेगी.

राजधानी ईटानगर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'मुझे सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं पूरी जानकारी है.

मैं आपकी चिंताओं को सीधे तौर पर सुनने और उनका समाधान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आया हूं.'

अमित शाह ने कहा, 'मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे.

आपको इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जितना सम्मान है, सरकार और मेरे मन में भी उतना ही सम्मान है.

हम इस जगह की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना ही आगे बढ़ेंगे.' उन्होंने लोगों से अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संवाद करने और राज्य प्रशासन के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की अपील की.

सांस्कृतिक पहचान खोने का डर

गृह मंत्री अमित शाह का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब सियांग और ऊपरी सियांग जिलों के निवासियों द्वारा इस प्रस्तावित मेगा बांध का लगातार विरोध किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों को डर है कि इस परियोजना से उनकी पुश्तैनी जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

पिछले कुछ महीनों से यह विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है, और स्थानीय संगठन सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने तथा आगे बढ़ने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं को दूर करने की मांग कर रहे हैं.

सियांग नदी परियोजना को लेकर विवाद क्यों?

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसे SUMP कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाला एक बड़ा बांध है। इस परियोजना पर स्थानीय लोग अपनी परंपराओं और धार्मिक स्थलों के खतरे के कारण विरोध कर रहे हैं। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिखाती है कि केंद्र सरकार ने स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा का वादा किया है, जिससे विवाद में एक नया मोड़ आया है। यदि सरकार इस वादे पर अमल करती है, तो यह न केवल क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेगी, बल्कि लोगों के विश्वास को भी बढ़ाएगी,

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