रोहिंग्या नरसंहार मामले में ICJ के फैसले के बाद Myanmar पर पाबंदियों की उठी मांग
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म्यांमा सरकार द्वारा 2017 में एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार किये जाने से जुड़े संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, मानवाधिकार समूहों ने इस देश के खिलाफ सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, बृहस्पतिवार को सुनाए गए इस निर्णय को लागू करने की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के पास कोई शक्ति नहीं है।
इस निर्णय में म्यांमा की सेना समर्थित सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह नरसंहार के भय से पलायन करने वाले लोगों को सुरक्षित घर लौटने दे, रोहिंग्या मुसलमानों को मुआवजा दे और नरसंहार करने के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाए। म्यांमा सरकार ने नरसंहार करने के आरोपों से इनकार किया है। उसका दावा है कि उसने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
साथ ही, इस बात की संभावना कम ही है कि वह अदालत की किसी भी मांग को पूरा करेगी। 2017 के उस अभियान की कमान पूर्व सैन्य अधिकारी एवं मौजूदा राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के हाथों में थी। अदालत ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि म्यांमा की सेना ने लगभग 1,00,000 रोहिंग्या का नरसंहार किया था।
राष्ट्रपति की प्रवक्ता खिन खिन सो ने बताया कि बृहस्पतिवार को आईसीजे द्वारा सुनाये गये फैसले में ‘‘सभी 15 न्यायाधीश इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसलिए, यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला नहीं था। ’’ उन्होंने कहा कि नौ न्यायाधीश ही इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि छह इससे असहमत थे। हालांकि, आईसीजे के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन आदेश न माने जाने की स्थिति में उसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इससे अवगत कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। सुरक्षा परिषद इस फैसले पर सात दिसंबर को एक बैठक करने वाली है। यह कदम ब्रिटेन के अनुरोध पर उठाया गया है, जिसने बृहस्पतिवार को आए फैसले के बाद म्यांमा के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया है। मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करने वाले अमेरिकी मानवाधिकार संगठन ‘जस्टिस फॉर ऑल’ ने ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन करे, जिसमें म्यांमा से आईसीजे फैसले का पालन करने की मांग की गई है, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय निगरानी का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस फॉर ऑल अमेरिका और कनाडा के 38 मुस्लिम संगठनों का एक कार्य-समूह शामिल है। संगठन 2017 से रोहिंग्याओं के अधिकारों की वकालत कर रहा है। उसने तर्क दिया है कि प्रतिबंध म्यांमा के तेल और गैस क्षेत्र तथा उसकी सेना को हथियार और अन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर लगाए जाने चाहिए।
मानवाधिकार संगठन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ की महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने सरकारों से आग्रह किया कि वे म्यांमा के राष्ट्रपति का ‘‘अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वागत न करें, खासकर तब जब म्यांमा के भीतर गंभीर उल्लंघन बेरोक-टोक जारी हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके बजाय, उन्हें म्यांमा को हथियारों, सुरक्षा और निगरानी उपकरणों की आपूर्ति तथा किसी भी तरह की सैन्य और रक्षा सहायता को पूरी तरह से रोक देना चाहिए।
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📡 स्रोत: NewsData.io
💡 पृष्ठभूमि (Background)
रोहिंग्या नरसंहार के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यह विषय म्यांमा सरकार द्वारा 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक पर की गई क्रूरताओं और उसके अंतरराष्ट्रीय कानूनी नतीजों पर केन्द्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति विश्व की प्रतिक्रिया और कानूनी जिम्मेदारी को उजागर करती है, तथा म्यांमा की सैन्य और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि व्यापारिक कंपनियों को म्यांमा से जुड़ी गतिविधियाँ बंद करनी पड