**प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रखने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया यह निर्णय ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी से ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने के प्रयासों को गति मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय को ग्रामीण क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया।

योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी से ग्रामीण सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों को निरंतरता मिलेगी। यह निर्णय ग्राम स्तर पर विकास और सुशासन से जुड़े लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है।**