प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.75 लाख घरों को स्वीकृति
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रायपुर, 21 नवंबर 2026
सरकार ने केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के अंतर्गत एक लाख 75 हजार घरों को स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कल डेढ़ लाख घरों के लिए अतिरिक्त सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई।
बैठक के दौरान, सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यय में तेजी लाने और स्वीकृत निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने लाभार्थियों और एजेंसियों को समय पर निधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निगरानी को मजबूत करने, घरों की जियो-टैगिंग करने और सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण सत्यापन करने के लिए भी कहा।
पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास क्षेत्रों में स्वीकृत 1.75 लाख घरों में से, एक लाख से अधिक घरों को उत्तर प्रदेश में, 19 हजार घरों को महाराष्ट्र में और 14 हजार घरों को तमिलनाडु में मंजूरी मिली है।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में एक लाख 27 हजार से अधिक घरों और महाराष्ट्र में 22 हजार से अधिक घरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, बशर्ते संबंधित राज्यों द्वारा आवश्यक अनुपालन प्रस्तुत किया जाए और योजना दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। इन मंजूरियों के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 24 लाख से अधिक हो गई है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि यह नवीनतम मंजूरी पात्र शहरी परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – ईडब्ल्यूएस से सम्बंधित परिवारों के लिए पक्के घरों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त पात्र ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्के घरों के निर्माण या खरीद में सहायता प्रदान करना है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
प्रधानमंत्री आवास योजना‑शहरी 2.0 के अंतर्गत 1.75 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है, जिससे शहरी आवास निर्माण की गति तेज होगी। यह कदम सरकार की योजनाबद्ध आवास नीति को आगे बढ़ाने का संकेत है, जो शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती घरों की कमी को कम करने के लिए आवश्यक है। 1.75 लाख घरों के लिए स्वीकृति मिलने से निर्माण उद्योग को नया प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को सस्ते आवास मिलने की आशा बढ़ेगी। इसके अलावा, व्यय में तेजी लाने के निर्देश से परियोजनाएँ समय पर पूरी होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे