मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा दीपम:SC की मंजूरी; आम लोगों की एंट्री पर रोक; रस्म को लेकर दरगाह-मंदिर में विवाद
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रशासन को थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह इजाजत सिर्फ 24 नवंबर को यानी इस साल के लिए एक बार दी है। हालांकि, दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन की सीमित टीम और अधिकृत अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी।
आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर भी रोक लगाई है। दरअसल, दीपथून पर दीप जलाने को लेकर मंदिर और पहाड़ी के पास स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दीपथून दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है। कई दशकों से मंदिर में कार्तिगई दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
हिंदू संगठनों की मांग है कि दीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून पर जलाया जाए, जबकि दरगाह प्रबंधन निचली ढलान पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा का हवाला देता है। धार्मिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा से जुड़े सवालों पर फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी सवाल जुड़े हैं।
इनमें अलग-अलग धार्मिक दावे, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा शामिल है। कोर्ट ने अपीलों में शामिल बाकी पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी। हाईकोर्ट ने भी दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह से नजदीकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया।
6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। उसने मंदिर प्रशासन को ASI और पुलिस से सलाह लेकर रस्म पूरी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि यह लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा से जुड़ा मामला ह
📡 स्रोत: Dainik Bhaskar