अमित शाह बोले- स्थानीय आतंकवाद से मुक्त हुआ कश्मीर, कॉर्डिनेटेड ऑपरेशंस जरूरी
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं.
गृह मंत्री ने NIA द्वारा प्रकाशित 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन, चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया.
केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-लॉन्च और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 07 अधिकारियों और कर्मियों को अलंकरण भी प्रदान किए.
भारत में पैदा हुए आतंकवादियों से मुक्त हुआ भारत
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि "लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है.
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह मील का पत्थर है.
हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए देशभर के सभी पुलिस थानों के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा."
शाह ने कहा, "आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डालना सफल एजेंसी की पहचान, सभी राज्य पुलिस इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे लागू करें.
आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए विदेश में बैठे दोषियों को भारत लाना जरूरी."
36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया
गृहमंत्री ने कहा कि "2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया.
टेरर मनी की पूरी चेन को ध्वस्त करना आवश्यक, इसके लिए financial investigation करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हो. आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार किये बिना सफलता नहीं मिलेगी.
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब तक हमारा लक्ष्य साझा नहीं होगा, लक्ष्य को सिद्ध करने के मार्ग में जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी, हमें सफलता नहीं मिल
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अमित शाह के बयान से पता चलता है कि कश्मीर को अब स्थानीय आतंकवाद से मुक्ति मिली है और आगे समन्वित ऑपरेशंस की आवश्यकता है। यह विषय कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और भारत की आतंकवाद‑रोधी रणनीति से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की ‘जीरो टॉलरेन्स’ नीति के प्रभाव को दर्शाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास जगाती है। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक हो सकता है: बढ़ती शांति से आर्थिक गतिविधियाँ सुधरेंगी, पर्यटन बढ़ेगा और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा महसूस होगी।